बिज्ञापन

बिज्ञापन

यो कार्यक्रम कुनै सामान्य भ्रमण होइन। विश्वभरका सरकारका मन्त्री, सचिव, नीति निर्माता तथा सहरी विकासका विज्ञहरू सहभागी हुने यस कार्यक्रममा आवास, सहरी पूर्वाधार, दिगो बसोबास, जलवायु अनुकूल विकास र सहरी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माणका विषयमा छलफल हुने गर्छ। नेपालले विगतदेखि नै यस्ता कार्यक्रममा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवमार्फत प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव गोपाल सिग्देल कार्यक्रमका लागि तयारी अवस्थामा थिए। तर अन्तिम समयमा मन्त्रीको निर्णयअनुसार सचिवको नाम हटाएर मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेको नाम पठाइएको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसले स्थायी प्रशासनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विदेश भ्रमण केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व मात्र नभई नीति, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सिक्ने अवसर पनि भएकाले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी त्यसबाट वञ्चित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थागत क्षमतामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, “त्यहाँ गएर फोटो खिच्ने वा घुम्ने मात्र होइन, नयाँ नीति, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सिकेर आउनुपर्ने हुन्छ। सचिव वा मन्त्रालयका कर्मचारीले सिकेको कुरा यहाँको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्न सक्छन्। तर मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार स्थायी प्रशासन होइनन्। मन्त्री फेरिएसँगै उनीहरूको भूमिका पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवसर स्थायी प्रशासनलाई दिनु नै संस्थाको हितमा हुन्थ्यो।”

यद्यपि मन्त्रालयभित्र भने विवाद प्रक्रिया होइन, प्राथमिकताको रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार मन्त्रीसँग कानुनी अधिकार भए पनि संस्थागत अभ्यास र प्रशासनिक मर्यादा कायम राख्नुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। सचिव सहभागी हुन सक्ने अवस्थामा राजनीतिक सल्लाहकारलाई प्राथमिकता दिनु उचित अभ्यास नभएको उनीहरूको तर्क छ।

यो घटना एक्लो होइन। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र पछिल्ला केही सातादेखि मन्त्रीको सचिवालय र स्थायी प्रशासनबीच दूरी बढ्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डे र निजी सचिव जितेन्द्र मिश्राले मन्त्रालयका प्रशासनिक निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन, फाइल सञ्चालनदेखि विभिन्न समन्वयका विषयमा समेत सक्रिय हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सचिवालय र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध असहज बन्दै गएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले धेरै निर्णयमा सचिवालयको अनौपचारिक प्रभाव बढेको महसुस हुन थालेको छ। “पहिले सचिवालयले राजनीतिक समन्वय गर्थ्यो। अहिले प्रशासनिक विषयमा पनि प्रत्यक्ष चासो र निर्देशन आउन थालेको अनुभव कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्,” ती अधिकारीले भने।

सन्तोष पाण्डे स्वयं असार दोस्रो सातामात्र मन्त्रीको सचिवालयमा सचिवसरहको हैसियतमा नियुक्त भएका हुन्। उनको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ लागू भएपछि सम्भव भएको हो।

उक्त कार्यविधिले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहका विशिष्ट सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा वन मन्त्रालयमा एकजना वैतनिक विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका सल्लाहकारसहित बढीमा पाँच जनासम्म र अन्य मन्त्रालयमा बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीहरूको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा बाहिरबाट नियुक्ति सुरु भएको हो।

कार्यविधिअनुसार मन्त्रीहरूले सचिवसरहका सल्लाहकार मात्र होइन, उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारीसमेत नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा मात्रै करिब २१० जनासम्म नियुक्त हुने अवस्था छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक परामर्श र समन्वयका लागि सचिवालय आवश्यक भए पनि त्यसले मन्त्रालयको स्थायी प्रशासनलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था आउनु भने स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन। नेपालको निजामती प्रशासन निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र नीति कार्यान्वयनको आधार भएकाले राजनीतिक सचिवालय र स्थायी प्रशासनबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको पछिल्लो घटनाले यही सीमारेखामाथि प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रीको अधिकारभित्र रहेर गरिएको निर्णय भए पनि त्यसले प्रशासनिक मनोबल, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक सचिवालयको बढ्दो प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। आगामी दिनमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा स्थायी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिने कि राजनीतिक सचिवालयलाई भन्ने प्रश्न अब एउटा मन्त्रालयको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर समग्र सरकारी प्रशासनको अभ्याससँग जोडिएको विषय बनेको छ।